The United States is violating human rights by denying legal access to abortion—and should take immediate action to end the criminalization of abortion at the federal, state and local levels. This is the newly released conclusion of the United Nations Human Rights Committee in response to testimony from Ipas and partners in October.
Climate change is hitting Malawi hard. In recent years, torrential rains, destructive winds and mudslides brought on by a series of cyclones have had a devastating impact on the country’s people and its agriculture-based economy.
Ipas partnered with local group PACIDA to tackle the impacts of climate change on reproductive rights. The solutions—generated by the people most affected—are helping build resilient communities.
New research from Ipas and Political Research Associates finds that bisexual and pansexual young people feel vastly underserved by comprehensive sexuality education (CSE) programs—but they also have many recommendations for how to improve the situation.
As a devastating armed conflict forced thousands of displaced people to gather in camps outside Goma in the Democratic Republic of Congo (DRC), the Ipas DRC team knew sexual and reproductive health services that included abortion were desperately needed. In the spirit of their tagline, “Makoki ya Mwasi,” a Lingala term that loosely translates as “the rights of women,” Ipas DRC refused to let a lack of funding deter them. They only had enough resources for 10 days of services, but worked around the clock to launch a mobile clinic and make every second count for the women and girls who needed them.